17अगस्त को सिविल सोसायटी की याचिका पर होनी है हाईकोर्ट में सुनवायी
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अब सिविल एन्कलेव शिफ्ट होगा सही मुकाम पर |
( राजीव सक्सेना )
आगरा: इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नहीं किन्तु इंटरनेशनल मानकों की सुविधा वाले सिविल एयर एन्क्लेव के बनाये जाने का मार्ग अब प्रशस्त हो गया है।शासन ने 16अगस्त को सिविल एन्क्लेव के लिये अवशेष धन 64,94 03,990 को अवमुक्त कर शासनादेश जारी कर दिया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाये जाने को लेकर सिविल सोसायटी आगरा आंदोलन रत थी। बाद में एयरपोर्ट अथार्टी से वस्तु स्थिति
जानकारी होने के बाद सोसायटी ने इंटरनेशनल सुविधाओं से युक्त सिविल एन्कालेव को ही अपने आंदालन का मुददा बना लिया। कम जमीन अधिग्रहण किये ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी मानक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चिमत होना इसका मुख्य कारण था । सिविल सोसायटी की याचिका संख्या 33628/2017/ पर 2 अगस्त 2017 को सुनते हुये चीफ जस्टिस इलाहबाद हाई कोर्ट ने – “इंस्ट्रेक्शन सीक” का आर्डर देते हुए याची के द्वारा बनाये गये सभी प्रतिपक्षियों को नोटिस इश्यू कर दो सप्ताह में जवाब देने का आदेश पारित किया। याचिका में जमीन खरीदने के लिये राज्य सरकार पैसा अवमुक्त करने और जल्दी से जल्दी एम ओ यू हिसाब से जमीन एयरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया को सिविल एन्क्लेव बनाने के लिये सुपर्द करने संबधी दो मुख्य मुद्दे थे।
शासनादेश संख्या -55/ 2017/ 1095/ छप्पन – 2017-98/ 2013 को जारी हुआ था जिसके सापेक्ष 20 मई 2016 को शासन ने 1,53, 67, 03, 990, धन के आगण के सापेक्ष लगभग 88 करोड की राशि रिलीज कर दी थी जिनमें से शेष धन 64, 94, 03,990 अब अवमुक्त हुआ है।
आगरा: इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नहीं किन्तु इंटरनेशनल मानकों की सुविधा वाले सिविल एयर एन्क्लेव के बनाये जाने का मार्ग अब प्रशस्त हो गया है।शासन ने 16अगस्त को सिविल एन्क्लेव के लिये अवशेष धन 64,94 03,990 को अवमुक्त कर शासनादेश जारी कर दिया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाये जाने को लेकर सिविल सोसायटी आगरा आंदोलन रत थी। बाद में एयरपोर्ट अथार्टी से वस्तु स्थिति
जानकारी होने के बाद सोसायटी ने इंटरनेशनल सुविधाओं से युक्त सिविल एन्कालेव को ही अपने आंदालन का मुददा बना लिया। कम जमीन अधिग्रहण किये ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी मानक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चिमत होना इसका मुख्य कारण था । सिविल सोसायटी की याचिका संख्या 33628/2017/ पर 2 अगस्त 2017 को सुनते हुये चीफ जस्टिस इलाहबाद हाई कोर्ट ने – “इंस्ट्रेक्शन सीक” का आर्डर देते हुए याची के द्वारा बनाये गये सभी प्रतिपक्षियों को नोटिस इश्यू कर दो सप्ताह में जवाब देने का आदेश पारित किया। याचिका में जमीन खरीदने के लिये राज्य सरकार पैसा अवमुक्त करने और जल्दी से जल्दी एम ओ यू हिसाब से जमीन एयरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया को सिविल एन्क्लेव बनाने के लिये सुपर्द करने संबधी दो मुख्य मुद्दे थे।
शासनादेश संख्या -55/ 2017/ 1095/ छप्पन – 2017-98/ 2013 को जारी हुआ था जिसके सापेक्ष 20 मई 2016 को शासन ने 1,53, 67, 03, 990, धन के आगण के सापेक्ष लगभग 88 करोड की राशि रिलीज कर दी थी जिनमें से शेष धन 64, 94, 03,990 अब अवमुक्त हुआ है।
एयरपोर्ट अथार्टी से करवाये प्रोजैक्ट पूरा
सिविल सोसायटी आगरा के एडवोकेट अकलंक कुमार जैन ने वाद की सुनवायी से ठीक एक दिन पूर्व धन अवमुक्त किये जाने का शासनादेश सरकार के द्वारा सार्वजनिक किये जाने की जानकरी देते हुए कहा है कि धन रिलीज हो जाने के बाद उ प्र सरकार की भूमिका सीमित हो गयी है किन्तु एयरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया (ए ए आई) को सक्रिय रखे जाने से ही आगरा सिविल एन्कलेव का समयबद्ध तरीके से दो साल में उपलब्ध हो सकेगा
हाईकोर्ट जाना मजबूरी
आगरा सिविल सोसायटी के जनरल सैकेट्री अनिल शर्मा ने कहा है कि यह सोसायटी या किसी व्यक्ति विशेष की संघर्ष उपलब्धि न होकर आगरा की जनता की एक परिणाम मूलक उपलब्धि है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एन्कलेव बनजाने के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री के विकास मे आया ठहराव समाप्त होगा और इसकी गतविधियों में तेजी आयेगी। सोसायटी के अध्यक्ष डा शिरोमणी सिह ने कहा है कि अब यह पूरी तरह से स्पष्ट् हो गया है कि सरकार की सिविल एन्कलेव के अवशेष धन को अवमुक्त करने की मंशा नहीं थी। उन्होंने कहा कि नगर निगम आगरा के सदन में पार्षदों के द्वारा सर्वसम्मति से उनके द्वारा रखे गये सिविल एयरपोर्ट की मांग का पारित प्रस्ताव अपने आप में एतिहासिक है और इसे याचिका में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में समाहित किया गया। उन्होंने कहा कि उ प्र सरकार पिछले पांच साल से जो ढुलमुल रवैया अपनाये हुई रही उसे दृष्टिगत तो केवल याचिका ही वह विकल्प बचता था जिसे लेकर सिविल सोसायटी के सदस्य आशान्वित थे ।