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| उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया |
दिल्ली। राशन के अलावा, दिल्ली के लोगों को घर पर ही 100 सार्वजनिक सेवाएं मिल सकेंगी। इन सेवाओं में जन्म और जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि सुविधाएँ अगले महीने से दिल्ली सरकार दरवाजे पर उपलब्ध कराएगी । दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक में , प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रस्तावों को मध्यस्थ एजेंसी द्वारा "प्रत्येक सफल लेनदेन" के लिए नागरिकों से 50 रुपये का "सुविधा शुल्क" चार्ज करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है।इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में परियोजना को निष्पादित करने के लिए एक फर्म को काम देने के लिए प्रशासनिक सुधार...
के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जो एक मध्यस्थ एजेंसी के रूप में काम करेगा।
के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जो एक मध्यस्थ एजेंसी के रूप में काम करेगा।