27 अक्टूबर 2018

आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाये जाने की प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा अब तक रही नाकाम

आगरा। सिविल एन्‍कलेव के आंदोलन को व्‍यापक बनाये जाने के लिये संघर्ष समिति का गठन किया गया है। सिविल सोसायटी आगरा के जर्नल सैकेट्री अनिल शर्मा ने कहा कि पी एम नरेन्‍द्र मोदी द्वारा आगरा के साथ की गयी वायदा खिलाफी का प्रचार किया जायेगा। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि  एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण कर लिये जाने के बावजूद उप्र सरकार उसे एयरपोर्ट अथार्टी को हस्‍तांतरित क्‍यों नहीं कर रही है। जबकि एन्‍वायरमैंट इम्‍पैक्‍ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है तथा प्राजेक्‍ट  ताज  ट्रिपेजियम जोन अथार्टी की ओर से बिना किसी आपत्‍ति के अग्रसरित किया जा चुका है।सिविल सोसायटी आगरा के जर्नल सैकेट्री अनिल शर्मा
  द्वारा सिविल एन्‍कलेव के शहीदस्‍मारक पर सत्‍याग्रह किये जाने  के प्रस्‍ताव का समर्थन किया गया। इस सत्‍याग्रह के दौरान स्‍क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के भाषण का स्‍क्रीन पर प्रदर्शन किया जायेगा जिसमें उन्‍होंने 2014 में आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाये जाने की घोषणा की थी।श्री शर्मा ने कहा कि यह भाषण अपने आप में कथनी और करनी में अंतर को जनता के समक्ष लाने में  पर्याप्‍त साक्ष्‍य होगा । चुनाव के दौरान हैलीकाप्‍टर और एरोप्‍लेन का इस्‍तेमाल कर प्रचार के लिये आगरा आने वाले मंत्रियों,राजनेताओं ओर स्‍टार प्रचारकों के जन बहिष्‍कार के संदेश को व्यापक  बनाये जाने का भी निश्‍चय किया गया। सिविल सोसायटी ने  'आगरा के हित विरोधी ' हालातों पर चिंता व्‍यक्‍त करते हुए संघर्ष के लिए एक   कोर कमेटी का गठन किया है  ।इस कोर कमेंटी के सदस्यों  में डॉ ब्रजेश चन्द्र,डॉ शिल्पा दीक्षित  शर्मा,डॉ मधु भरद्वाज, दीपक सरीन, दयाल कालरा, अभिनय प्रसाद,विशाल कुलश्रेष्ठ, पुष्पेन्द्र चौधरी, राजीव  सक्सेना, शिरोमणि सिंह और अनिल शर्मा  शामिल हैं।
 जालमा कुष्‍ठ इंस्‍टीट्यूट की पूर्व अधिकारी एवं साहित्‍यकार डा मधुभार द्वाज ने कहा कि उन्‍हे आश्‍चर्य इस बात का है कि आगरा के ही कुछ बुद्धिजीवी इस प्राजेक्‍ट में व्‍यवधान डाल रहे हैं और एनसीआर लाबी को लाभ पहुंचाने के लिये नकारात्‍मक कार्यों मे लिप्‍त हैं। उन्‍होंने कहा कि कया यह उचित है कि वाकायदा शिफ्टिंग वाले प्रोजैक्‍ट को , ग्रीन फील्‍ड प्राजेक्‍ट के रूप में प्रचारित करने का प्रयास चल रहा है और इसके लिये आरटीआई अधिकार का उपयोग किया जा रहा है।