ट्रांस यमुना पेयजल राहत योजना के जाँच के आदेश

जिला मजिस्ट्रेट एनजी रवि कुमार

आगरा। 2014 में  3,379 करोड़ रुपये लागत  की  ट्रांस यमुना पेयजल राहत योजना के जाँच के आदेश सरकार ने  दे दिए हैं । इसकी जाँच एक  विशेष समिति द्वारा की जाएगी। प्रदेश सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट एनजी रवि कुमार को अगले सप्ताह तक  जांच रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है।2017 में, जल निगम ने जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के विकास में धन के पूर्ण उपयोग की रिपोर्ट भेजी थी । कार्यों की उप मानक गुणवत्ता और धन के उपयोग में अनियमितता की शिकायतों के बाद, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, अनूप चंद्र पांडे ने ट्रांस-यमुना  पेयजल राहत योजना के तहत किए गए कार्यों की जांच के आदेश जारी किए हैं ।