--- डी एल सी से मुलाकात कर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने सुनवायी में विलम्ब पर जताया आक्रोष
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| श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने डी एल सी आगरा से मजीठिया बेज वादों पर की मुलाकात । |
आगरा: मजीठिया बेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार आगरा मंडल से प्रकाशित समाचार पत्रों में वेतन नहीं बांटा जा रहा है और सरकार, पत्रकार व गैर पत्रकारों को बेजबोर्ड के अनुसार वेतन व एरियर दिलवाये जाने के दायित्व के प्रति अपना दायित्व पूरा करने में पूरी तरह से लापरवा बनी हुई है, यह कहना है श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रतिनिधि मंडल का जो कि यूनियन की आगरा इकाई के अध्यक्ष सुनियन शर्मा और जर्नल सैकेट्री रूपेश चौधरी के नेतृत्व में डिप्टी लेबर कमिश्नर आगरा श्री धर्मेंद्र सिंह से मिलने पहुंचा था।
यूनियन के द्वारा दिये ज्ञापन एवं अन्य
पत्रों को दिये जाने के बाद हुए औपचारिक संवाद में श्री सिह ने कहा कि वह भी चाहते है कि मजीठिया बेज बोर्ड सम्बन्धी वादों का निस्तरण तेजी के साथ हो। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वादों का निस्तारण छै महीने की समय सीमा संबधी निर्देशों के प्रति पूरी तरह से गंभीर है किन्तु अधिवक्ताओं की हडताल तथा श्रम कार्यालय के भवन के जीर्णशीर्ण हो कर गिरजाने की स्थिति में पहुंच जाने के कारण विवश थे।
पत्रों को दिये जाने के बाद हुए औपचारिक संवाद में श्री सिह ने कहा कि वह भी चाहते है कि मजीठिया बेज बोर्ड सम्बन्धी वादों का निस्तरण तेजी के साथ हो। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वादों का निस्तारण छै महीने की समय सीमा संबधी निर्देशों के प्रति पूरी तरह से गंभीर है किन्तु अधिवक्ताओं की हडताल तथा श्रम कार्यालय के भवन के जीर्णशीर्ण हो कर गिरजाने की स्थिति में पहुंच जाने के कारण विवश थे।
श्री सिह ने कहा कि लम्बित वादो में से दो प्रकरणों को वह निस्तारित कर श्रम न्यायलय की पीठ को भेज चुके है ,जबकि अन्य लम्बित वादों में से जिन पर सुनवायी लगभग पूरी हो चुकी है , को भी अगर अधिकार क्षेत्र में समाधान संभव नहीं हुआ तो हुआ तो शीघ्रता केसाथ श्रम न्यायलय भेज देंगे।
--प्रकाशन प्रतिष्ठानों का करें निरीक्षण
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| लेबर आफिस आगरा पहुंचा श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का प्रतिनिधि मंडल । |
पत्रकारों ने समाचार पत्रों का मजीठिया बेज बोर्ड निर्धारण को अब तक राजस्व की दृष्टि से वर्गीकरण न कियेजाने पर आक्रोष दर्ज करवाया तथा अपेक्षा की कि इसके लिये जरूरी कार्रवाही सुनिश्चित करवायें। वरिष्ठ पत्रकार श्री विनोद भारद्वाज ने कहा कि श्रम विभाग को समाचार पत्रों के प्रकाशन प्रतिष्ठानों इंस्पैक्शन करने के लिये व्यापक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इसके लिये स्पष्ट निर्देश हैं ।
---मजीठिया वादों को लटकाये रखना औचित्य हीन
यूनियन के विधिक सलहाकर एंवं वादों में पत्रकारों के पक्षकार श्री अवध बिहारी बाजपेयी एडवोकेट ने डी एल सी महोदय से कहा कि 29अप्रैल से श्रम न्यायलय में काम शुरू हो चुका है, इस लिये श्रम कार्यालय के अधिकारियों को भी अपने समक्ष लम्बित प्रकरण तेजी के साथ निस्तारित करने चहिये।
सर्वश्री नरेन्द्र प्रताप सिह, राजकुमार,कुलदीप त्यागी, दिनेश कुमार पाराशर श्रीमती शोभा द्विवेदी, जितेन्द्र सिह, शरद अवस्थी यतीश लवानियां एवं राजीव सक्सेना आदि सहित दो दर्जन पत्रकार यूनियन के प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे।