इस अवसर पर बोलते हुए, प्रधान मंत्री ने आज के आयोजन को शहरी विकास भविष्य के लिए तैयार करने के प्रयास के रूप में कहा। उन्होंने कहा कि देश को भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करना शासन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने इस तथ्य पर अफसोस जताया कि कुछ दशक पहले, जब शहरीकरण की मांग महसूस की गई थी, तब भविष्य की जरूरतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, आधे-अधूरे काम किए गए और भ्रम बना रहा। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत, आधुनिक सोच कहती है कि शहरीकरण को एक चुनौती के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि देश में बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण के अवसर के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, एक ऐसा अवसर जिससे हम आसानी से जीवनयापन को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोच का यह अंतर अब
शहरीकरण के हर आयाम में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि 2014 में, केवल 5 शहरों में मेट्रो रेल थी और आज, 18 शहरों में मेट्रो रेल उपलब्ध है। वर्ष 2025 तक, हम इसका विस्तार 25 से अधिक शहरों में करने जा रहे हैं। 2014 में, देश में केवल 248 किमी मेट्रो लाइनें चालू थीं और आज यह लगभग तीन गुना, 700 किलोमीटर से अधिक है। वर्ष 2025 तक, हम इसे 1700 किमी तक विस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये केवल आंकड़े नहीं हैं, वे करोड़ों भारतीयों के जीवन में सहजता के प्रमाण हैं। ये केवल ईंट और पत्थर, कंक्रीट और लोहे से बने इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं, बल्कि देश के मध्यम वर्ग, देश के नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति के प्रमाण हैं।