-- तिब्बत के साथ समन्वय को मजबूत करने को होंगे सक्रिय
आगरा:प्रख्यात समाज सेवी श्री संदेश जैन को भारत तिब्बत समन्वय संघ (बी टी एस एस) के अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध प्रभाग का राष्ट्रीय सह संयोजक बनाया गया है। बी टी एस एस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सक्षम प्राधिकारियों के निर्देश पर राष्ट्रीय महामंत्री श्री सौरभ सारास्वत ने उन्हें यह दायित्व सौंपा है । उनकी नियुक्ति की जानकारी संगठन की ओर से आधिकारिक रूप से एक प्रेस नोट की जारी किया गया है।श्री संदेश जैन समाज और आगरा के सार्वजनिक क्षेत्र में पहचान रखने वाल श्री महेन्द्र प्रताप जैन के सुपुत्र है और तिब्बत से जुडे मसलों में खास रुचि रखते आये हैं। भारत तिब्बत समन्वय संघ ( बी टी एस एस) एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संगठन के रूप में सक्रिय है जो दानों दोनों के बीच के पारस्परिक संबधों को अधिक मजबूत बनाने तथा आपसी समझ को बढावा दिये जाने के प्रति प्रतिबद्ध एवं सक्रिय है।
बी टी एस एस कैलाश मानसरोवर की मुक्ति और तिब्बत की आजादी के लिए काम करने के लिए यह एक बड़ा प्लेटफार्म है, जिसको दलाई लामा के कार्यालय का भी समर्थन एवं आशीर्वाद प्राप्त है। इसकी सक्रियता के परिणाम स्वरूप भारत की नयी पीढी में तिब्बत की आजादी प्रश्न सहित अन्य मुददो के प्रतिजागरूकता बढी है।
तिब्बत सरकार
वर्तमान में श्री पेंपा सेरिंग निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री हैं।शुरू में प्रधानमंत्री को धर्मगुरू दलायी लामा प्रधानमंत्री को मनोनीत करते थे ,लेकिन अब 22 से अधिक देशों में रह रहे निर्वासित तिब्बती चुनाव करते हैं।प्रधानमंत्री का दफ्तर धर्मशाला(हिमंचल प्रदेश) में है।निर्वासित तिब्बत सरकार का मुख्यालय भी धर्मशाला में है। सरकार को 'केंद्रीय तिब्बत प्रशासन' के नाम से जानाजाता है। केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के अध्यक्ष को ही प्रधानमंत्री कहा जाता है। धर्मशाला में निर्वासित तिब्बत सरकार की संसद का भवन भी बना है।
राजनायिक प्रयास
भारत -चीन के राजनायिक संबधों में तिब्बत की निर्वासित सरकार हमेशा एक अहम मुद्दा रहा है। इसी प्रकार अमेरिका में भी तिब्बत के हितों के प्रति हमेशा से जागरूकता रही है। वहां के राजनीतिज्ञ किसी न किसी रूप में तिब्बत से जुडे मुद्दों को हमेशा उठाते रहे और अपनी सरकार पर उनकी सहायता के लिये दबाब बनाने को कोशिश रत रहे हैं। हाल के वर्षों में रहे प्रयासों के फलस्वरूप हाऊस आफ रिप्रेंटेटिव्स और हाऊस आफ कामंस ने निर्वासित तिब्बती सरकार के व्यापक हितो को दृष्टिगत तिब्बती नीति और सहायता अधिनियम (टीपीएसए) 2020 को पारित कर दिया। इसके पारित हो जाने से केन्द्रीय तिब्बत प्रशासन ( सी टी ए) अधिक प्रभावी भूमिका निर्वाहन की स्थिति में होगा।