नई दिल्ली - 25 उच्च न्यायालयों के तहत 815 ई-सेवा केंद्र बनाए गए हैं, जिससे सभी हितधारकों को अदालतों की नागरिक-केंद्रित सेवाओं और मामले से संबंधित जानकारी का आसानी से लाभ मिल सके। ई-फाइलिंग सेवाएं प्रदान करके डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए ई-सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। वकील और मुक़दमेबाज़. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सभी उच्च न्यायालयों और एक जिला न्यायालय को शामिल करते हुए, इसे सभी अदालत परिसरों को कवर करने के लिए विस्तारित किया जा रहा है। ई-सेवा केंद्र वकील या वादी को सुविधा प्रदान करने के इरादे से अदालत परिसरों के प्रवेश बिंदु पर स्थापित किए जा रहे हैं, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है।
30 अक्टूबर 2020 को, भारत के पहले ई-संसाधन केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। ई-संसाधन केंद्र "न्याय कौशल" देश भर के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। यह वकीलों और वादियों को ऑनलाइन ई-कोर्ट सेवाओं तक पहुंचने में भी सहायता करेगा और उन लोगों के लिए तारणहार होगा जो प्रौद्योगिकी का खर्च वहन नहीं कर सकते। यह समय बचाने, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधाएं प्रदान करके लागत बचाने, वस्तुतः सुनवाई करने, स्कैनिंग, ई-कोर्ट सेवाओं तक पहुंचने आदि में लाभ प्रदान करेगा।
